उत्तराखण्ड के राज्यपाल श्री बी.एल.जोशी ने कहा है कि उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज की समय सीमा वर्ष 2013 तक बढाये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2003 में दस वर्ष के लिए घोषित औद्योगिक पैकेज को वर्ष 2006 में घटाकर सात वर्ष के लिए कर दिया गया था। राज्यपाल ने कहा कि इस औद्योगिक पैकेज ने राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है और राज्य के सभी भागों तक इसका लाभ पहचाने के लिए इसकी समय-सीमा 2013 तक किया जाना आवश्यक है।
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